FAQ


  • मिति २०७६।०६।२९ गतेको न्याय सेवा आयोगको बढुवा सम्बन्धी सूचना new_blink
    थप हेर्ने >>>

  • न्याय परिषद सचिवालयको विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना
    थप हेर्ने >>>

  • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।०५।०८ गतेका निर्णयहरु
    थप हेर्ने >>>

  • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।०४।१४ गतेको निर्णयहरु
    थप हेर्ने >>>

  • मिति २०७६।४।२ मा न्याय परिषदबाट भएका निर्णयहरु
    थप हेर्ने >>>


थप हेर्ने >>>
  • न्याय परिषदको मिति २०७६।०२।१४ को बैठकका निर्णयहरुः new_blink
    थप हेर्ने >>>

  • न्याय परिषदको मिति २०७५।१२।१९ को बैठकबाट भएका निर्णयहरु new_blink
    थप हेर्ने >>>

  • न्याय परिषदको मिति २०७५।११।१ मा बसेको बैठकबाट भएका निर्णयहरु
    थप हेर्ने >>>

  • न्याय परिषदको मिति २०७५।१०।०७ को निर्णय
    थप हेर्ने >>>

  • मिति २०७५।०९।१९ मा बसेको न्याय परिषद वैठकका निर्णयहरु
    थप हेर्ने >>>


थप हेर्ने >>>
  • जिल्ला न्यायाधीश पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।२।१४ गतेको सूचना new_blink
    थप हेर्ने >>>

  • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।०२।१४ को बैठकका निर्णयहरु new_blink
    थप हेर्ने >>>

  • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७६।०१।०८ को बैठकबाट भएका निर्णयहरु
    थप हेर्ने >>>

  • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७५।१२।२४ को बैठकबाट भएका निर्णयहरु
    थप हेर्ने >>>

  • न्याय सेवा आयोगको मिति २०७५।१२।०५ को बैठकबाट भएका निर्णयहरु
    थप हेर्ने >>>


थप हेर्ने >>>
श्री देवेन्द्रराज ढकाल
सचिव
श्री मानबहादुर कार्की
सह सचिव
श्री टेकनाथ गौतम
उप सचिव (सूचना अधिकारी) (९८४४०२०९४४)
थप हेर्ने >>>

न्याय परिषदको बारेमा

१. नेपालको न्यायालय तथा न्याय परिषदको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः

वि.सं. 1997 साल श्रावण १ गते न्यायपालिका पृथक हुनु अगाडि यो राज्यको स्वतन्त्र अंगको रुपमा अस्तित्वमा नरही कार्यपालिका अन्तर्गत नै रहेको थियो । वि.सं. 1997 साल श्रावण १ गते प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्बशमशेरको पालामा एक सनद जारी भई नेपालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएको थियो । सो सनद बमोजिम न्यायाधीश जनरलको निर्वाचन भई बहादुर शमशेर ज.व.रा. न्यायाधीश जनरल पदमा निर्वाचित भएको पाईन्छ । 
थप हेर्ने >>>

न्याय सेवा आयोगको बारेमा

१. नेपालको न्यायालय तथा न्याय सेवा आयोगको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिः
वि.सं. १९९७ साल श्रावण १ गते न्यायपालिका पृथक हुनु अगाडि यो राज्यको स्वतन्त्र अंगको रुपमा अस्तित्वमा नरही कार्यपालिका अन्तर्गत नै रहेको थियो । वि.सं. १९९७ साल श्रावण १ गते प्रधानमन्त्री श्री ३ जुद्बशमशेरको पालामा एक सनद जारी भई नेपालमा प्रधान न्यायालयको स्थापना भएको थियो । सो सनद बमोजिम न्यायाधीश जनरलको निर्वाचन भई बहादुर शमशेर ज.व.रा. न्यायाधीश जनरल पदमा निर्वाचित भएको पाईन्छ । 
थप हेर्ने >>>