(१) यस संविधान बमोजिम न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही, बर्खासी र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिस गर्न वा परामर्श दिन एउटा न्याय परिषद रहनेछ, जसमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्यहरू रहनेछन् :-

(२) उपधारा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निजको पारिश्रमिक तथा सुविधा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको सरह हुनेछ ।

(३) उपधारा (१) को खण्ड (घ) र (ङ) बमोजिमको सदस्य सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सरह समान आधारमा र समान तरीकाले पदमुक्त हुनेछ ।

(४) न्याय परिषदको अध्यक्ष तथा सदस्यले कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी न्याय परिषदमा त्यसको प्रतिवेदन दिन सक्नेछ ।

(५) कुनै न्यायाधीशको विषयमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबीन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबीन गर्नुपर्ने देखिएमा न्याय परिषदले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्नेछ ।

(६) यो संविधान बमोजिम महाभियोगको कारबाहीबाट पदमुक्त हुन सक्ने न्यायाधीश बाहेक अन्य न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेकोमा न्याय परिषदले अनुसन्धान गरी कानून बमोजिम मुद्दा चलाउन सक्नेछ ।

(७) न्याय परिषदले यस संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीश, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशको पदमा नियुक्त हुन योग्यता पुग्ने व्यक्तिहरूको अद्यावधिक अभिलेख तयार गर्नु पर्नेछ ।

(८) न्याय परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय कानून बमोजिम हुनेछ ।